PM Prachanda speeks in China

cGt/ª\u ;+jfb

hLjg

!= tkfO{+sf] hLjgsf] Pp6f dL7f] e'n <

E'f/nx? klg ld7f x'G5g\ / Û

@= tkfO{+sf] gh/df k|]d <

   k|]d hLjgnfO{ ;/; agfpg] / ;[6L rnfpg] dfWod xf]

#= :s"n] hLjgdf tkfO{ Psbd} rsrs] / abdfz x'g'x'GYof] eG5g\ lg <

Df dfq xf]Og ;a} abdf; x'G5g\ / x'g' klg k5{

#= hLjg s;};Fu ;f6\g kfP ;dsfnLg ;+;f/df sf];Fu ;f6\g' x'GYof] <

 ;f6\lbg, dnfO{ cfkm\g} hLjg l7s nfU5

$= ulx/f] kZrftfk slxn] / s]df ug{'ePsf] 5 <

;fg}df uf]7fnf] hfbf cfkm'n] df/]sf] ;'u/sf] aRrfsf] sf/0f a'jfnfO{ ul/Psf] blG8tdf dnfO{ cem} kZrftfk 5 .

%= tkfO{+ cfkm\gf] hLjgdf ;a}eGbf a9L v';L ePsf] s'g} If0f <

Uf0ftGq :yfkgf ePsf] lbg

^= ;do / km';{b\ kfP g]kfnsf] s'g 7fp“df uP/ ;do latfpg rfxg'x'G5 <

To:tf] s'g} 7foFg} t xf]Og t/ PsfGtdf a;]/ n]Vg] dg rfFlx 5 .

&= tkfO{+sf cfbz{ JolQm <

sfn{ dfS;{

*= cGt/ª\u ;DaGwdf /x]/ tkfO{+ k|efljt ePsf] s'g} JolQm <

Uf]ljGb e6\/fO{, kfl/hft

!)= Ps lbg s;};Fu latfpg' k/]df, s;nfO{ /f]Hg'x'G5 <

आयको बोझ

राजश्व, देशको दैनिक प्रशासन संचालन र विकास निर्माणका लागि चाहिने खर्च व्यवस्थापनको मुख्य स्रोत हो । देशहरुको आर्थीक सम्पन्नताको मापन उनीहरुले गर्ने राजश्व संकलनको अवस्थावाट पनि गर्ने गरिन्छ । नेपालमा पनि पछिल्लो पटक राजश्व संकलन लक्ष्य अनुरुपनै वृद्धि भैरहेको छ । विशेषतः दोस्रो जनआन्दोलन पछि देशको राजश्व वृद्धिमा अप्रत्यासिर विस्तार भैरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु विशेषतः मन्त्री र सचिवले राजश्वको यहि वृद्धिमाथि गर्व गर्दै आफ्नो सफलताको गाथा गाउछन् । हुन पनि गत आर्थिक वर्षमा लिइएको २ सय ४१ अर्वको राजश्व असुलीको लक्ष्य नाघेर २ सय ४४ अर्व पुग्यो । २०६५ सालमा अर्थमन्त्रीमा डा. बाबुराम भट्राई पुग्दा किर्तिमानी ३३ प्रतिशतको राजश्व वृद्धि भएको थियो । त्यस अघिसम्म सुस्त गतिमा रहेको राजश्व संकलनले गति लिएपछि राजश्वले देशव्यापी वहसको रुप लियो । यसै आधारमा डा. बाबुरामलाई इतिहासकै सफल अर्थमन्त्रीको रुपमा दर्ज गरियो ।
दोस्रो जनआन्दोलन अघिसम्म पनि राजश्वको लक्ष्य भेट्टाउन मुस्कील थियो । राजा को प्रत्यक्ष शासनको वेला अर्थमन्त्री रहेका रुप ज्योतिले लक्ष्य अनुरुपको राजश्व उठाउन सकेका थिएनन् । त्यसपछि राजनीतिक परिवर्तन पछिका सरकारको हकमा भने लक्ष्य अनुरुपको संकलन भैरहेको छ ।
तर अर्थविदहरु भने अहिलेको राजश्व संकलनको अवस्थावाट त्यत्ति सन्तुष्ट छैनन् । यहा राजश्व संकलनको परिमाणमा मात्र वहस भैरहदा प्रकृतिमा खासै चासो देखिदैन । अर्थशास्त्री डा. चिरन्जीवि नेपालका अनुसार अहिले हाम्रो राजश्व संकलन भन्सारमुखी देखिएको छ । आयात गर्दा ठूलो धनराशी विदेशीयको हुन्छ । तर, समान ल्याए वापत लिएको करको सानो अंशमा राज्यले गर्व गरिरहेको छ । अर्थ सचिव कृष्णहरि वास्कोटाको भनाइमा पनि हाम्रो कुल राजश्व संकलनको १८ प्रतिशत पूर्णतः भन्सारमा निर्भर छ । राजश्वमा सबै भन्दा ठूलो हिस्सा झण्डै २९ प्रतिशत ओगट्ने मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट पनि त्यही आयातित समानहरु वाट नै उठ्छ । यसको सिधा अर्थ हुन्छ, जति राजश्व उठ्छ त्यसको कैयौं गुणा वढि स्वदेशी पैसा विदेसिएको छ । राजश्व संकलनको यो पाटोमा हाम्रो ध्यान पुगेको छैन । रेमेट्यान्स यो वर्ष झण्डै ३९ प्रतिशतले बढेको छ । नेपाली मुद्राको अवमुल्यनले गर्दा यो आकारमा ठूलो बन्न पुगेको हो । त्यसमाथी पनि फेरि विदेशमा स्रम वेचेर आएको पैसामाथी राज्यले गर्व गर्नुलाई के भन्ने ?

सरकारी दावी नै सही, २०१५ को समात्तिसंगै साफ्टा र विमष्टेकका कारण हाम्रो राजश्व दर शुन्य वा अति कममा सिमित गर्नु पर्ने वाध्यता छ । त्यही अवस्थामा हाम्रो राजश्वमा ठूलो योगदान दिने भन्सारको अवस्था सिथिल हुदै जाने अवस्था आउदा के राजश्वको वर्तमान वृद्धि दर कायम रहला ? अर्थविद् नेपाल भन्छन् औद्योगिक उत्पादन विस्तार गरेर त्यसवाट लिइने करमा राज्य रमाउनु पर्ने हो । तर यहाँ अवस्था भिन्न छ । विदेशवाट समान ल्याइन्छ । कम लागतमा निर्माण भएका विदेशी उत्पादन सस्ता हुन्छन् । यी समानहरुका सामुन्ने नेपाली उत्पादन टिक्न सक्दैनन् । अनि विदेशी समानहरुको आयात झन् बाक्लीदै जान्छन् । यसले नेपाली उत्पादन वजार छिन्नभिन्न भैरहेको छ । तर, सरकारले त्यस्ता उद्योगलाई राहात दिने भन्दा पनि आयातित समानवाट हुने गरेको भन्सार संकलनमा राज्यले मस्ती गरिरहेको छ ।

आयातको विस्तारसंगै हाम्रो व्यापार घाटा पनि बढेको छ । तुलनात्मक रुपमा निर्यात बढ्न सकेको छ्रैन । गएको आर्थिक वर्षमा हाम्रो निर्यात ७४ अर्व २६ करोणमा मात्र सिमित हुदा आयात भने ४ खर्व ६१ अर्व नाघेको छ । नेपालले गरेको कुल निर्यातवाट इन्धनमात्रै आयात गर्न पनि नपुग्ने अवस्था छ । गतवर्ष हामीले इन्धनमात्र एक खर्वको हाराहारीमा आयात गरेका छौ । व्यापार घाटाले सिमा बढ्दो छ । यसको सिधा असर अर्थतन्त्रमा पर्न थालेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र हाम्रो नियन्त्रणवाट फुत्कदै छ । औद्योगिक उत्पादन वा सेवा क्षेत्रमा लगानी बढाएर व्यापार घाटा कम गराउन तर्फ लाग्नु पर्नेमा राज्य भन्सार र राजश्व संकलनको विस्तार देखेरै रमाइरहेको छ । कुल गायस्व उत्पादनमा औद्योगिक उत्पादनको योगदान जम्मा ८ प्रतिशतमात्र ‘रहनु लज्जाको विषय हो । राजश्वको मुख्य स्रोत उत्पादन र सेवा क्षेत्र हुनु पर्नेमा भन्सार भएको छ । उत्पादन र सेवा क्षेत्रवाट राजश्व उठ्नु भनेको रोजगारी विस्तार हुनु हो जसले अर्थतन्त्रलाई सक्रारात्मक दिशा तर्फ लाने छ । तर भन्सारवाट उठ्ने राजश्व भनेको घर जलाई खरानी वेचेर कमाएको सम्पत्ति जस्तै हो । यस्तो सम्पक्तिमा हामीले गर्व कहिलेसम्म गर्ने ?

अन्तरवार्ता
 कृष्णहरि वास्कोटा, सचिव
राजश्व संकलनमा त तपाई पुरै सफल हुनु भयो है ?
हो, राजश्व संकलनमा दोस्रो जनआन्दोलन पछि हामीलाई राम्रो सफलता मिलेको छ । हामीले लक्ष्य भेट्टाउने मात्र भन्दा पनि कुल ग्रायस्त उत्पादनमा पनि राजश्वको अंश झण्डै ५ प्रतिशतले बढाएका छौ । दोँेस्रो जनआन्दोलन अघिसम्म पनि कुल ग्रायस्तमा राजश्वको भुमिका एकल अंकको प्रतिशतमा थियो भने अहिले यो १५.५ प्रतिशत पुगेको छ । यो निकै सन्तोषको विषय हो । तर, पर्याप्त भने छैन । यो २० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ भन्ने मेरो आकलन छ ।

अहिलेको हाम्रो कुल राजश्वको १८ प्रतिशत आयतवाट उठ्ने भन्सार महसुलमा निर्भर छ । अन्य स्रोतहरु रेमिट्यान्स र अन्तशुल्क पनि विदेशीलाई धनी बनाएर पाएको सानो अंश हो । जानकारहरुले अहिलेको राजश्व संकलनको प्रकृतिले नेपाललाई झन् परनिर्भरता तर्फ लगिरहेको छ, भन्छन् नी ?
कुरा त्यस्तो होइन । पहिलो त, राजश्व संकलन हुन नसके सबै भन्दा ठूलो समस्या दैनिक प्रसाशन चलाउनै पर्छ । सरकारका सामान्य खर्च चलाउन पनि विदेशी मुख ताक्नु पर्छ । के यस्ले हामीलाई झन् परनिर्भरता तर्फ लग्दैन र ? राजश्व संकलन भएर हुने निर्भरता भनेको त दोस्रो कुरा भयो । त्यसमाथी पनि हाम्रो राजश्वमा आयातको योगदान हटाउदा पनि ८२ प्रतिशत त हाम्रो आन्तरीक तवर वाटै उठ्छ । त्यसैले अवस्था तपाईले भनेको जस्तो हुदै होइन ।

वाह्य उत्पादन भित्राएर लिइने कर, विदेशी कम्पनीले दिएको नाफको अंश, रेमिट्यान्स आदी हाम्रा आम्दामीका मुख्य स्रोतहरु हुन् । स्वदेशमा विदेशी समान भित्राउदै जाने अनि राजश्व उठ्यो भन्र मख्ख पर्नु त मुते न्यानोमा रमाउनु जस्तै हो भन्छन् नी, अर्थविद्हरु ?
राजश्व संकलनलाई नराम्रो भन्ने अर्थशास्त्रीहरुको सर्टिफिकेट माथी नै मेरो प्रश्न छ । उहाहरुलाई म देशको हित चिताउने विज्ञ भन्न सक्दिन पनि । खास कुरा के भने, राजश्व संकलनको प्रकृति वा प्याटर्न चाही राम्ररी बुझ्नु पर्छ । गत वर्ष मात्रै पनि हामीले हाम्रो २ सय ४४ अर्व राजश्व उठ्दा ७२ अर्व (कुल असुलीको २९ प्रतिशत) मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वाट, ५३ अर्व (२२ प्रतिशत) आयकरवाट उठेको हो । आयकर विसुद्ध नेपालमा गरिएको आर्थिक गतिविधि वाट भएको फाईदाको २५ प्रतिशत राज्यलाई बुभाएको कर हो । यसले पनि झण्डै २ सय अर्व नेपालमा गरिएको आर्थिक गतिविधि वाट फाईदा भएको देखिन्छ । यी सबै वाहेक भन्सार वाट हामीलाई भन्सार वाट उठेको भनेको जम्मा ४३ अर्व हो भने अन्तशुल्क वाट पनि ३१ अर्व उठेको छ । भने ३० अर्व भन्दा वढि जनताले लिएको सेवा र ८ अर्व सवारी साधन लगाएतका करवाट उठेको छ । त्यसैले पैमाण हेर्दै जाने हो भने राजश्वमा भन्सारको खासै ठूलो योगदान छैन । बरु जनतामा कर तिर्ने क्षमताको विस्तार भएको भने छ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।

२०१६ पछि साफ्टा, डब्लुटिओ र विमस्टेकमा गरेका सम्झौता अनुसार हामीले भन्सारदर नियन्त्रण गर्नु पर्छ । त्यसले त राजश्व संकलनको गतिलाई असर गर्ला नी ?
हो, साफ्टा र विमस्टेक भित्रका मुलुहरुको उत्पादनलाई भन्सार कर शुन्य देखी ५ प्रतिशतसम्म झार्नु पर्छ । तर पनि त्यहा भित्र समेत सेन्सेटिभ लिस्ट हुन्छ जसलाई यो परिवन्दले छुदैन । हामीसंग अहिले भएको ५ हजार एच एस कोण मध्ये बढि कर उठ्ने १२ सय ५० लाई हामीले सेन्सेटिभ लिस्टमा राखेका छौ । हामीले यो लिस्टको कर घटाउन मिल्दैन भनेर सुरक्षीत भएरै बसेका छौ । अरु देशहरुले यो लिस्टको संख्या हटाउदै राखेकोले हामीले पनि सधै भरी यो १२ सय ५० को लिस्ट लिएर बसिरहन सकिदैन तर पनि अवस्था त्यति प्रतिकूल पनि हुदैन । त्यसमाथी फेरी हामीले अहिले पनि राजश्वको दर घटाउदै लगिरेका छौ । औसतमा अहिले हाम्रो भन्सार दर भनेको ६.५ प्रतिशत मात्र हो । हामीले राजश्व संकलन करको दर वढि राखेर भन्दा पनि दायर बढाएर गर्नुपर्छ । हरेक वर्ष भन्सारको दर घटाउदै गएको भएपनि राजश्व वृद्धि उत्साहजनकनै छ । त्यसैले पनि हाम्रो राजश्व भन्सारमा मात्र निर्भर छैन भन्ने सबैले बुझ्नु पर्छ । त्यसमाथी पनि जिडिपि मा ३४ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि क्षेत्र अझै पनि कर भन्दा वाहीरै छ ।

सचिव ज्यू, राजश्व संकलन गरेर पैसा जम्मा गर्ने तर खर्च गर्न बजेट पनि त्याउन नसक्ने ? भलै यो राजनीतिक कारण होला, तर यसले मूलुकलाई त झन् समस्या पार्छ नी होइन र ?
तपाईले भनेको ठिकै हो । यो कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन । कम्तीमा वजेटमा राजनीति हुनु हुदैन । जसरी कुनै रोक तोक विना हरेक वर्ष दशौं आउछ, त्यसै गरि नै बजेट पनि आउनु पर्छ भन्नेमा दृढ छु । फेरी यो खर्चको सवालमा अर्थ मन्त्रालयले गर्नै होइन । हामीले त मात्र पैसा उठाएर दिने हो । यद्धपि अर्थको नेतृत्वदायी भुमिका भने हुनु पर्छ । गत असार मसान्त सम्म पनि ढुकुटिमा ३१ अर्व बचत थियो जुन नराम्रो हो । त्यसैले मैले हरेक मन्त्रालयका माननिय मन्त्री ज्यू, सचिव र विशेष त आयोजना प्रमुखलाई योजना खनुसारको खर्च गर्न अनुरोध गर्ने गरेको छु ।

अर्को तर्फ फेरी खर्च भएको रकम पनि वर्षको अन्त्यमा झारा टार्ने हिसावले हुन्ँछ । प्राथमिकताको हिसावले भन्दा पनि बजेट सिध्याउने तवरवाट काम हुन्छ । जनतावाट कर उठाएर उत्पादन हिन क्षेत्रमा खर्च गर्ने अनि दुई दिन मै भत्किने सडक वनाउदा त राज्यको कमाईले हामीलाई भन् गरिव वनाउदै छ भनेर टिप्पणी गर्न मिल्ला नी है?
म तपाई सगं सहमत छु । वार्षिक खर्चको क्यालेण्डर बनाएर बारै महिना खर्च गर्ने वातावरण हुनै पर्छ । बजेटमाथीको राजनीति रोकीनु पर्छ । जनतालाई केही दिन्छु भनेर भोट माग्ने नेताहरुले अर्थ क्षेत्रलाई राजनीतिवाट टाढा राख्न नसकिए निराशाजनक अवस्था आउछ भन्ने मैले पनि अनुमान गरेको छु । तर धेरै नकरात्मक पनि हुनु हुदैन । हामी कमाएर धनी नै हुनुपर्छ । सिद्धान्त नै यही हो ।



औद्योगिक उत्पानवाट राजश्व वृद्धि त खासै देखिएन नी ?
हो, मुल कुरा के हो भने हाम्रो जिडिपिमा ५४ प्रतिशत योगदान सेवा क्षेत्रको छ भने ३४ प्रतिशत कृषिको छ । औद्योगिक क्षेत्रको जम्मा ८ प्रतिशत मात्र । औद्योगीक क्षेत्रको जिडिपिमा योगदाननै कमजोर छ । त्यसैले पनि त्यसको खासै ठूलो प्रभाव राजश्वमा पर्दैन । फेरी पनि राजनीतिक अस्तव्यस्तताको कारण उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी आएको छैन । कहिले मजदुरको नाममा त कहिले वातावरण कहिले स्थानीय जनताको नाममा लगानी कर्ताले हैरानी पाइरहेका छन् । सबै भन्दा पहिले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, लगानीकर्ता नाफा कमाउन आउने हो, नाकी समाजसेवा वा विकास गर्न । चन्दा दिने, सडक पुल बनाउने आदी काम लगानी कर्तावाट गराउन खोज्दा मुख्य समस्या भएके छ ।  हामीले गर्ने भनेकै सेवा क्षेत्रमा हो । नेपालको आम्दामीको मूल क्षेत्र सेवा नै हो